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December 4, 2021
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मोदी सरकार हो या कांग्रेस, नहीं ख़त्म हुआ इस क़ानून का मोह

साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी के शासनकाल में देश में इमर्जेंसी लागू होने के साथ ही 21 महीनों का एक ऐसा दौर शुरू हुआ, जिसमें सरकार ने क़ानून के नाम पर भरपूर मनमानियाँ कीं.

यही वजह थी कि जब 1978 में इंदिरा गांधी के सत्ता से बेदख़ल होने के बाद संविधान का 44वां संशोधन किया गया तो उसमें अन्य मुद्दों के साथ इस बात पर भी ख़ास ग़ौर किया गया कि भारतीय नागरिकों के स्वतंत्रता के अधिकार को और मज़बूत बनाया जाए.

इसी मंशा से इस संशोधन में ये कहा गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन या एहतियातन हिरासत के क़ानून के तहत किसी भी व्यक्ति को दो महीने से ज़्यादा हिरासत में रखने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती, जब तक एक एडवाइज़री या सलाहकार बोर्ड ऐसा करने के लिए ठोस और पर्याप्त कारण न दे.

इस क़ानून के दुरुपयोग को रोकने के इरादे से संविधान संशोधन में ये भी कहा गया कि एडवाइजरी बोर्ड का अध्यक्ष हाई कोर्ट का एक सेवारत न्यायाधीश होगा और इस बोर्ड का गठन उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफ़ारिशों के अनुसार किया जाएगा. संशोधन के अनुसार इस बोर्ड के अन्य सदस्य किसी भी उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे.

43 साल बाद भी संशोधन लागू नहीं

इस संविधान संशोधन के 43 साल गुज़र जाने के बाद भी इसके प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सका है क्योंकि इन 43 सालों में बनी किसी भी सरकार ने संशोधन की धारा तीन को प्रभावी करने के लिए नोटिफ़िकेशन जारी नहीं किया है.

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