अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 5.3 लाख प्रवासियों का लीगल स्टेटस रद्द करने का फैसला किया है। यह निर्णय बाइडन प्रशासन द्वारा शुरू किए गए प्रवासी कार्यक्रमों के विपरीत है और इससे हजारों प्रवासियों का भविष्य अधर में लटक सकता है। यह कदम ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति का हिस्सा है, जिसमें अवैध प्रवासियों पर कड़ा रुख अपनाया गया है।
ट्रंप की इमिग्रेशन नीति और नया फैसला
डोनाल्ड ट्रंप, जो 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जीतकर वापस सत्ता में आए हैं, उन्होंने अपनी पिछली नीतियों की ओर वापसी करना शुरू कर दिया है।
- ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अवैध प्रवासी अमेरिकी नौकरियों और संसाधनों पर बोझ हैं, इसलिए इनकी संख्या सीमित करने के लिए कड़े कदम उठाने जरूरी हैं।
- इस नीति के तहत, 5.3 लाख प्रवासियों का वीजा या ग्रीन कार्ड रद्द किया जाएगा और उन्हें या तो नया वीजा लेने के लिए आवेदन करना होगा या फिर देश छोड़ना होगा।
- ट्रंप ने यह भी कहा है कि वे ‘ड्रीमर्स’ (DACA प्रोग्राम के तहत प्रवासी बच्चे) और अन्य अप्रवासियों के लिए स्थायी नागरिकता का रास्ता बंद करेंगे।
प्रभावित होने वाले प्रवासियों की स्थिति
इस फैसले से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले प्रवासी वे हैं जो बाइडन प्रशासन के दौरान अमेरिका में आए थे और अस्थायी रूप से रहने की अनुमति दी गई थी।
- भारतीय प्रवासी: बड़ी संख्या में भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और छात्र इस फैसले से प्रभावित होंगे।
- मेक्सिकन और लैटिन अमेरिकी प्रवासी: इनमें से कई लोगों के पास अस्थायी सुरक्षा थी, लेकिन अब उन्हें निर्वासन (डिपोर्टेशन) का सामना करना पड़ सकता है।
- शरणार्थी और आश्रय मांगने वाले लोग: वे लोग जो युद्धग्रस्त देशों (सीरिया, अफगानिस्तान, यूक्रेन आदि) से अमेरिका आए थे, उनके स्टेटस को भी खतरा हो सकता है।
राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव
- डेमोक्रेट्स की आलोचना: बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि यह गैर-मानवीय और क्रूर नीति है, जिससे लाखों प्रवासियों की जिंदगी प्रभावित होगी।
- मानवाधिकार संगठनों का विरोध: विभिन्न मानवाधिकार संगठनों ने ट्रंप सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह नीति न केवल प्रवासियों के खिलाफ है बल्कि अमेरिका की छवि को भी नुकसान पहुंचाएगी।
- अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर: कई उद्योगों को प्रवासी श्रमिकों की जरूरत होती है, खासकर कृषि, टेक्नोलॉजी और निर्माण क्षेत्र में। इस फैसले से अमेरिकी कंपनियों को कुशल श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
क्या हो सकता है आगे?
- कानूनी लड़ाई: इस फैसले को लेकर कई अदालती मुकदमे दायर किए जा सकते हैं, जिससे इसे लागू करने में देर हो सकती है।
- प्रवासी विरोध प्रदर्शन: अमेरिका में इस फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो सकते हैं।
- नई इमिग्रेशन नीति: यदि डेमोक्रेट्स 2028 में सत्ता में आते हैं, तो वे इस फैसले को पलट सकते हैं।
